किसी भी समाज या देश का विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर होता है। भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र में एक सराहनीय कदम उठाते हुए 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (आरटीआई)का प्रावधान किया है। कोई भी अधिनियम बनाना एक बात है और उसे असरदार व प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना एक अलग बात है। आज अगर हम सरकारी स्कूलोंं के हालतों पर गौर करें तो पायेगें कि हमारी स्कूलों की दशा कितनी खराब है।...फोटो में दिए गये अखबारों की कतरनों से ही साफ जाहिर हो रहा है कि असल में हो क्या रहा है? प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति पर एक नजर.... पदनाम स्वीकृत कार्यरत रिक्त व्याख्याता 19575 11230 8345 वरि.अध्यापक 37438 29934 7514 अध्यापक 12583 10478 2105 द्वित्तिय श्रेणी 31913 22824 9089 तृतीय श्रेणी 230153 177123 53030 प्रबोधक 28673 23141 5532 इसके अलावा नवक्रमोन्नत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभी पदों क
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